सरकार दे रही है 10वीं और 12वीं पास छात्रों को फ्री लैपटॉप, जानें पूरी योजना और आवेदन प्रक्रिया Free Laptop Yojana 2025

Free Laptop Yojana 2025: भारत में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएँ चला रही हैं। उन्हीं में से एक है फ्री लैपटॉप योजना, जो विशेष रूप से 10वीं और 12वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यह Free Laptop Yojana 2025 योजना छात्रों को तकनीकी संसाधनों से जोड़ने के लिए एक सुनहरा अवसर है।

राजस्थान फ्री लैपटॉप योजना: छात्रों को मिलेगा लैपटॉप और 4G इंटरनेट

राजस्थान सरकार ने शैक्षणिक रूप से मेधावी छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए निःशुल्क लैपटॉप वितरण योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत वे छात्र जो कक्षा 10वीं या 12वीं में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें लैपटॉप वितरित किया जाता है।

मुख्य विशेषताएँ:

  • लाभार्थी: राजस्थान बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र

  • अंक सीमा: कम से कम 75%

  • आवश्यक दस्तावेज़: आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मार्कशीट

  • वार्षिक पारिवारिक आय: ₹2,00,000 से कम

  • अन्य लाभ: तीन वर्षों के लिए निःशुल्क 4G इंटरनेट सुविधा

  • आवेदन प्रक्रिया: कोई आवेदन आवश्यक नहीं, चयनित छात्रों की सूची शाला दर्पण पोर्टल पर जारी की जाती है

उत्तर प्रदेश मुफ्त लैपटॉप योजना: 65% से अधिक अंक वाले छात्र हो सकते हैं पात्र

उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान के तहत स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना शुरू की है। इस योजना में हाई स्कूल, आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों को फ्री लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाते हैं।

योग्यता मानदंड:

  • अंक सीमा: कम से कम 65%

  • योग्य कोर्स: 10वीं, 12वीं, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पीजी

  • आयु सीमा: 18 से 25 वर्ष

  • आवश्यक दस्तावेज़:

    • आधार कार्ड

    • पासपोर्ट साइज फोटो

    • मार्कशीट

    • आय प्रमाण पत्र

    • निवास प्रमाण पत्र

आवेदन कैसे करें?

  1. आधिकारिक वेबसाइट upcmo.up.nic.in पर जाएं

  2. “अभी आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें

  3. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें

मध्यप्रदेश लैपटॉप सहायता योजना: छात्रों को सीधे बैंक खाते में मिलेंगे ₹25,000

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही “लैपटॉप प्रोत्साहन योजना” के अंतर्गत छात्र को लैपटॉप नहीं बल्कि उसकी खरीद के लिए ₹25,000 की सीधी वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि छात्रों के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।

जरूरी पात्रता:

  • बोर्ड: मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल

  • कक्षा: केवल 12वीं पास छात्र

  • न्यूनतम अंक: 85% या उससे अधिक

  • परिवार की वार्षिक आय: अधिकतम ₹6 लाख

  • शिक्षा पोर्टल: shikshaportal.mp.gov.in

प्रमुख लाभ:

  • छात्र अपनी पसंद का लैपटॉप खुद खरीद सकते हैं

  • पारदर्शी आवेदन प्रक्रिया

  • राशि सीधे बैंक में

जरूरी दस्तावेज़ों की सूची

योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ अनिवार्य हैं:

  • आधार कार्ड (पहचान पत्र के रूप में)

  • 10वीं या 12वीं की मार्कशीट (योग्यता प्रमाणन)

  • पासपोर्ट साइज फोटो

  • आय प्रमाण पत्र (पारिवारिक आर्थिक स्थिति का प्रमाण)

  • निवास प्रमाण पत्र (राज्य निवासी होने का प्रमाण)

  • बैंक पासबुक की कॉपी (DBT के लिए)

केंद्र सरकार की तरफ से आने वाली संभावित योजनाएँ

केंद्र सरकार भी डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत जल्द ही देशव्यापी फ्री लैपटॉप योजना लाने पर विचार कर रही है। यह योजना छात्रों को शिक्षा में समान अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की जाएगी। हालांकि अभी यह योजना प्रारंभिक चरण में है, लेकिन जैसे ही इसकी आधिकारिक घोषणा होती है, आवेदन प्रक्रिया और पात्रता की जानकारी साझा की जाएगी।

क्या आपको आवेदन करना चाहिए?

यदि आप 10वीं या 12वीं पास कर चुके हैं, और आपके अंक सरकार द्वारा तय मानदंडों से अधिक हैं, तो यह योजना आपके लिए अवसरों का दरवाज़ा खोल सकती है। टेक्नोलॉजी के इस युग में एक लैपटॉप न केवल पढ़ाई के लिए बल्कि भविष्य की तैयारी – प्रतियोगी परीक्षाएं, स्किल डेवलपमेंट, ऑनलाइन कोर्सेज आदि – के लिए भी अत्यंत उपयोगी होता है।

सावधानी और सलाह

  • फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहें। आवेदन केवल सरकारी पोर्टल पर ही करें।

  • सभी दस्तावेज़ों को स्कैन करके सुरक्षित रखें, ताकि आवेदन के समय कोई परेशानी न हो।

  • योजना के अद्यतन की जानकारी के लिए राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट समय-समय पर चेक करते रहें।

निष्कर्ष

Free Laptop Yojana ने भारत के लाखों छात्रों के जीवन को बदलने का कार्य किया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की सरकारों ने यह सुनिश्चित किया है कि आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन शैक्षणिक रूप से होनहार छात्रों को डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ने से कोई रोक न सके। अगर आप भी योग्य हैं, तो जल्द ही आवेदन करें और अपने उज्ज्वल भविष्य की ओर एक कदम और बढ़ाएं।

Leave a Comment